भारत सरकार ने घरेलू विक्रेताओं से 45,000 करोड़ रुपये की रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारत सरकार ने घरेलू विक्रेताओं से 45 हजार करोड़ रुपये के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी देकर "आत्मनिर्भर भारत" पहल को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है।
स्वीकृत अधिग्रहण:
डीएसी निम्नलिखित खरीद के लिए एओएन देता है:
हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली।
आर्टिलरी गन और राडार को तेजी से जुटाने के लिए हाई मोबिलिटी वाहन गन टोइंग वाहन।
भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाज।
स्वदेशी ALH Mk-IV हेलीकॉप्टरों के लिए ध्रुवास्त्र कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंधित उपकरणों के साथ 12 Su-30 MKI विमान।
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